संविधान ने न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका को दिया था ।1950 से 1993 तक यही व्यवस्था रही फिर सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायाधीश से सलाह लेने का अर्थ उसकी स्वीकृत जैसा करके अपनी अनुशं…