भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार का सफल दो वर्ष पूरा हो गया। मैं प्रसन्न हूं कि हमारी सरकार ने इस दौरान जितने ऐतिहासिक कार्य किए। कई ऐसी योजनाओं को हमने साकार रूप दिया, जिसने पूरे विश्व में हमारी सरकार को अलग पहचान दिलाई। डिजिटल भारत लाकर भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदलने की एक पहल हुई। वहीं, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरूआत 28 अगस्त 2014 को की गई। इस कार्यक्रम के शुरु होने के पहले दिन ही डेढ़ करोड़ बैंक खाते खोले गए थे और हर खाता धारक को 1,00,000 रुपये का बीमा कवर दिया गया। इस योजना के तहत अब तक 3.02 करोड़ खाते खोले गए और उनमें करीब 1,500 करोड़ रुपये जमा किये गए। इस योजना के अनुसार कोई भी व्यक्ति शून्य बैलेंस राशि के साथ खाता खोल सकता है। वहीं, 24 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को मंजूरी दी गई जो कि पिछली सरकार द्वारा शुरू किये गए निर्मल भारत कार्यक्रम का संशोधित स्वरुप था। स्वच्छ भारत अभियान को औपचारिक रुप से महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरु किया गया। लक्ष्य था कि साल 2019 तक यानि महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती तक भारत को स्वच्छ बनाया जा सके। वहीं, मेक इन इंडिया का नारा दिया गया जिसे नरेन्द्र मोदी ने शुरु किया था जिससे भारत में वैश्विक निवेश और विनिर्माण आकर्षित किया जा सके। उसके बाद यह एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग अभियान बन गया। मेक इन इंडिया अभियान इसलिए शुरु किया गया जिससे भारत में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हों और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। मेक इन इंडिया की कोशिश है कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बने। 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। इस योजना के अनुसार हर सांसद को साल 2019 तक तीन गांवों को विकसित करना होगा। इसका विचार यह है कि भारत के गांवों को भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे के साथ पूरी तरह विकसित किया जा सके।
अटल पेंशन योजना लाकर ये सुनिश्चित किया गया कि किसी भी भारतीय नागरिक को बीमारी, दुर्घटना या वृद्धावस्था में अभाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसे आदर्श बनाते हुए राष्ट्रीय पेंशन योजना के तौर पर अटल पेंशन योजना एक जून 2015 से प्रभावी हो गई है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन फायदों के दायरे में लाना है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ- योजना, जिसे
जन-धन योजना, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान के सफल कामयाबी के बाद 22 जनवरी को हरियाणा के पानीपत में एक और योजना शुरू की गई। 100 करोड़ रुपए के शुरुआती कॉर्पस के साथ यह योजना देशभर के 100 जिलों में शुरू की गई। हरियाणा में जहां बाल लिंगानुपात (सीएसआर) बेहद कम है। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार के इस नजरिए से महिलाओं की कल्याण सेवाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने और निष्पादन क्षमता में सुधार को बढ़ावा मिलेगा। सबसे अहम योजना रही – पीएम कौशल विकास योजना। सरकार ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई के तहत यह अभियान शुरू किया। वहीं, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लिए उन्होंने एक वेब पोर्टल शुरू किया। इस स्कीम को लेकर भारत के उद्यमी वर्ग में खासा उत्साह है। इसके अंतर्गत नये उद्यमियों को स्थापित करने में मदद की जायेगी, जिससे देश भर में रोजगार बढ़ेगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने अतुलनीय कार्य किए हैं, बस हम सब मिलकर इसका प्रसार करें।
