कुछ समय से ऐसे प्रश्न मेरे सामने आ रहे हैं कि केंद्र सरकार बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया कराने के लिए ढेरों कदम उठातो रही है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सरकार की इस योजना की प्रक्रियां पर नौजवान ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे में हर ओर से उन्हें जागरूक करना आवश्यक है। वर्तमान में हमारी केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार योजना का क्रियान्वन हो रहा है। इसके अंतर्गत शिक्षित उम्मीदवारों को रोजगार देने के लिए वित्तिय सहायता उपलब्ध करवाना सरकार का लक्ष्य रहा है। यह लोन बैंकों व सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाने की व्यवस्था पर कार्य चल रहा है। वैसे शिक्षित रोजगारों को रोजगार चलानें के लिए प्रधानमंत्री योजना भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1993 से प्रारंभ की गई है लेकिन वर्तमान सरकार ने इस योजना को नए सिरे से लागू करने का खाका बनाया है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवक – युवातियोँ को बैंकों व अन्य वित्तिय स्त्रातों से लोन उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। ढेरों शिक्षित उम्मीदवारों ने सरकार की रोजगार योजना से लोन लेकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम भी बढ़ाया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लोन दिए जाने की इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाना है। इस योजना से युवाओं को मोटी ब्याज दर से मुक्ति ओर बैंकों की मार्फत सस्ते ब्याज दर पर लोन अथवा ऋण उपलब्ध करवाना है। इस एक उद्देश्य यह भी है कि युवा नौकरीयों पर निर्भर न रह कर स्वरोजगार के लिए कार्य करें। हमारी सरकार ने इस रोजगार योजना के क्रियान्वन के लिए 2015 में स्टार्टअप कंपनीयों को सरकारी सहायता दी और अब अनेक शिक्षित बेरोजगार तकनीकी कार्य कर इस स्वावलंबी बने हैं।
इसकी प्रक्रिया बिल्कुल सरल है। जी हां, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत तकनीकी ज्ञान अर्जित कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके उम्मीदवार प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत रोजगार चलाने के लिए लोन के लिए आवेदन कर सकतें है। इस योजना का लाभ 18 से 35 साल के उम्मीदवारों को लोन दिया जाता है। आवेदकों की वार्षिक आय 24000 रूपये से कम हो तथा मैट्रिक पास हो।
ज्ञात हो कि मौजूदा केंद्र की सरकार ने नौजवानों को नई दिशा देने के लिए जिस तरह की पहल की है, वह ऐतिहासिक है और इसे पूरा देश समझने लगा है।