रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कांग्रेस को बुलावा भेजा था। पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को समारोह में शामिल होने का बुलावा मिला। इस समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस कुछ दिनों तक उहापोह में रही। आखिर में उसने इस समारोह के आमंत्रण को ही एक तरह से ठुकरा दिया। एक वर्ग को कांग्रेस का यह कदम ऐतिहासिक और मजबूत लग रहा है लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है, जिसे लगता है कि कांग्रेस ने इस आमंत्रण को ठुकरा कर ऐतिहासिक गलती की है।
इतिहास का प्रमाणित तथ्य है कि सहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के जरिए पलटने के बाद मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए सवालों के घेरे में आई तत्कालीन राजीव सरकार ने अयोध्या मंदिर का ताला खुलवाकर एक तरह से सियासी पासा फेका था। उसे ऐसा लगा कि कुछ महीनों बाद होने वाले आम चुनावों में इस दांव से नाराज पड़े हिंदू मतदाताओं को साधा जा सकेगा लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चुनाव नतीजों में कांग्रेस सबसे बड़ा दल भले ही बनी, लेकिन बहुमत की संख्या से काफी पीछे चली गई। तब शिलान्यास और ताला खुलवाने को कांग्रेस के अंदर की कट्टर सेकुलर वादी सोच ने गलत बताना शुरू किया। राममंदिर तब से कांग्रेस की नजर में सांप्रदायिकता का प्रतीक बनता चला गया ।अब सवाल यह है कि क्या इसका कांग्रेस को फायदा मिला?
लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक फैसलों का आकलन आखिरकार मतदान में मिले समर्थन से ही आंका जाता है। कांग्रेस में ही एक तबका ऐसा है, जिसे लगता है कि बाबरी ध्वंस हुए तीन दशक से ज्यादा हो गए। इसलिए इस मुद्दे पर पार्टी को अलग रवैया अख्तियार करना चाहिए। हालांकि उस वर्ग की पार्टी में कम सुनी जाती रही। इसका ही नतीजा रहा कि सर्वोच्च न्यायालय में राममंदिर को लेकर जारी मुकदमे में विरोध में उतरे नेताओं ने राम को काल्पनिक पात्र बताने में हिचक नहीं दिखाई। मीर बाकी ने मंदिर ध्वस्त करके मस्जिद बनवायी थी, उस तथ्य को भी कांग्रेस का प्रभावी तबका नकारता रहा। कांग्रेस के इस कदम को उत्तर भारत के मतदाताओं के एक बड़े वर्ग ने चिढ़ाने के अंदाज में लिया।
निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका भी फायदा मिला। विगत दस सालों से केंद्र की सत्ता पर वह काबिज जिन वजहों से है, उसमें एक वजह यह भी है।22 जनवरी के आयोजन को लेकर देशभर में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के कार्यकर्ता संपर्क कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आमंत्रण को लेकर जमीनी स्तर पर जिस तरह आम लोगों का समर्थन मिल रहा है, वह सिर्फ सनातन आस्था का उभार का प्रतीक ही नहीं है। बल्कि यह उत्साह एक तरह से भावी चुनावों की बानगी भी पेश कर रहा है। कांग्रेस ने जिस तरह आमंत्रण को ठुकराया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है, मानो वह जमीन पर जारी इस उत्साह को समझ नहीं पा रही है।
कांग्रेस का कदम उसकी उसी पारंपरिक राजनीति का विस्तार माना जा सकता है, जिसमें वह सांप्रदायिकता विरोध की राजनीति को धार देने का दावा करती रही है। जिसके जरिए वह अल्पसंख्यकवाद को ही पल्लवित और पुष्पित करती रही है। ध्यान देने की बात है कि ऐसा करने के बावजूद राममंदिर आंदोलन के उभार के बाद राजनीतिक संख्या बल के लिहाज से ताकतवर उत्तर भारत के राज्यों में कांग्रेस का समर्थक आधार लगातार कमजोर होता चला गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक वोटरों की पहली पसंद हैं। इन दोनों राज्यों में लोकसभा की 120 सीटें आती हैं। लेकिन कांग्रेस के पास महज दो सीटें ही हैं।
अतीत में उत्तर भारत में कांग्रेस ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों के समीकरण तैयार करती रही है लेकिन राममंदिर आंदोलन के बाद उसका ब्राह्मण वोट बैंक छिटक गया, जिन अल्पसंख्यकों के लिए समर्थन के लिए वह राममंदिर आंदोलन को सांप्रदायिकता की आंच में पकाती रही, वे अल्पसंख्यक भी उसके साथ नहीं रहे। मौजूदा दौर में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न हो पाने का सियासी नफा-नुकसान क्या हो सकता है, यह उत्तर की बजाय कांग्रेस के दक्षिण के क्षत्रप ज्यादा समझ रहे हैं। शायद यही वजह है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रतिष्ठा समारोह के आमंत्रण को लेकर अप्रत्यक्ष तौर पर उम्मीद दिखाने से परहेज नहीं किया।
बीते पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में जीत मिली। इसके बाद कांग्रेस ने नया नैरेटिव पेश किया। कांग्रेस का कहना था कि विंध्य के दक्षिण के मतदाताओं पर सांप्रदायिकता का असर नहीं होता। वे जमीनी मुद्दों पर मतदान करते हैं, जबकि उत्तर के मतदाता सांप्रदायिकता, धर्म और जाति पर मतदान करते हैं। हालांकि यह भी अधूरा सच ही है। अब सवाल यह है कि क्या दक्षिण के राज्यों के ही सहारे वह केंद्रीय राजनीति की धुरी बन सकती है? निश्चित तौर पर इसका जवाब ना में है। कांग्रेस को शायद यह लग रहा है कि अगर वह सांप्रदायिकता विरोध की जमीन पर खड़ी रहेगी तो सवर्ण मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग अब भी ऐसा है, जो उसकी ओर खिंचा चला आ सकता है और अल्पसंख्यक वोटरों का समर्थन उसे थोक में मिल सकता है। हालांकि विगत दो-ढाई दशकों का चुनाव नतीजों के आंकड़े कुछ और ही कहते हैं।
आखिर में एक बार सीपीएम से कांग्रेस की तुलना की बात..1996 में सत्ता को नकारने वाली सीपीएम ने बाद के दिनों में अपने उस कदम को ऐतिहासिक भूल करार दिया था। कांग्रेस ने जिस तरह राममंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने का फैसला किया है, उससे उसकी चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या वह सीपीएम की तरह मानेगी कि उसने ऐतिहासिक भूल किया था। वैसे उसके कार्यकर्ताओं का एक वर्ग तो अभी से ही ऐसा मानने लगा है। चौपाल-चौराहों की चर्चाओं में यह सोच प्रतिध्वनित होने भी होने लगा है।